पंजाब में अब रजिस्ट्री के लिए NOC की शर्त खत्म

चंडीगढ़: पंजाब में रजिस्ट्ररी के समय एनओसी को हटाये जाने की मांग काफी लंबे समय से चल रही थी। इसको लेकर पंजाब सरकार भी गंभीरता से ले रही थी। प्रदेश के लोगों को जमीन का एनओसी लेने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री भगवंत मान स्वंय इस मामले को देख रहे थे। हाल ही में पंजाब सरकार ने प्रदेश में रजिस्ट्ररी से नो ओबजेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) की शर्त खत्म कर दी गई है। इस प्रस्ताव को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी मंजूरी दी है। रजिस्ट्ररी से नो ओबजेक्शन सर्टिफिकेट की शर्त हटने से इसका बड़ा फायदा प्रदेश में कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों होगा। इसके बाद अब कच्ची कॉलोनियों में सरकार की तरफ से सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ अब प्रदेश में अवैध कालोनियां काटने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आप नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत ने प्रदेश के लोगों से किया वादा निभाया। वर्ष 2018 से कच्ची कालोनियों का मुद्दा किसी भी सरकार ने हल नहीं किया।