नई दिल्ली: आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आरोपित पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अदालत ने दोनों पक्षों दलीलें सुनने के बाद सात मई तक बढ़ा दी। सिसोदिया की भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि 24 अप्रैल को समाप्त हो रही थी। सीबीआई ने इस सबके चलते अदालत से सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में अलग अलग बिन्दुओं पर तीखी बहस भी होती रही। इसी के चलते अदालत ने सीबीआई को आरोपितों और गवाहों के बयानों के साथ-साथ सुबूतों का विवरण देने वाली एक सूची दस्तावेज सहित दाखिल करने को कहा। वहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने सिसोदिया के वकीलों को फटकार भी लगाई। अदालत ने सिसोदिया के वकीलों के अपनी दलीलें खत्म करने के बाद अचानक ही कोर्ट कक्ष से बाहर जाने के मामलें को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखने को मिला, जब वकील अपनी दलील पेश करते ही तुरंत अदालत की बिना अनुमति के कोर्ट कक्ष से निकल जाए। जिसके बाद सिसोदिया के वकीलों ने इस सबके लिए अदालत से माफी मांगी।