लखनऊ: योगी सरकार जल्द ही अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कर देने की तैयारी में है। जिसके चलते 11,350 ग्राम पंचायतों में दो माह के अंदर अध्ययन के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने जा रही हैं। लाइब्रेरी के लिए गठित जिलों की कमेटी को निर्देश दिए गए हैं।
पंचायती राज विभाग के मुताबिक डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 75 प्रतिशत धनराशि खर्च करने के साथ ही भारत सरकार से और बजट की मांग की जाएगी। इस बजट से अन्य पंचायतों में भी लाइब्रेरी बनाने का काम कराया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ही 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी अध्ययन के लिए तैयार कर दी जाएंगी।
बताया जा रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी की योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 454 करोड़ मिले हैं, जिनसे राज्य की 11,300 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बारे में यह भी पता चला हैं कि एक लाइब्रेरी की स्थापना पर करीब चार लाख रुपये खर्च होंगे। दो लाख रुपये से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास यानी कंप्यूटर, कुर्सी-मेज तथा अन्य जरूरी सामानों की खरीद की जाएगी और बाकि दो लाख रुपये से पुस्तकें खरीदी जाएंगी।
जिला कमेटियां ही तय करेंगी कि कौन सी पुस्तकें खरीदी जाएं। डिजिटल लाइब्रेरी योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद पहुंचाना है। इस योजना से सूचना के डिजिटल भंडार को बनाने, छात्रों और शोधकर्ताओं को जानकारी में आसानी हो सकेगी।
